पुणे: महाराष्ट्र सरकारने (MOFA Act) बांधकाम क्षेत्रातील कायदेशीर गुंतागुंत कमी करण्यासाठी ‘मोफा’ (MOFA) कायद्यात मोठी सुधारणा केली आहे. या नव्या निर्णयानुसार, आता फक्त ५००० चौरस फूट क्षेत्रफळापर्यंतच्या किंवा ४ ते ८ सदनिका असलेल्या लहान प्रकल्पांनाच मोफा कायद्याचे नियम लागू होतील. ५००० चौरस फुटांपेक्षा मोठ्या असलेल्या सर्व गृहनिर्माण प्रकल्पांवर आता केवळ ‘महारेरा’ (MAHARERA) कायद्या लागू असणार आहे. राज्य सरकारने नागपूर अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयक मंजूर करून दुहेरी कायद्याचा संभ्रम दूर केला आहे.
आतापर्यंत अनेक बांधकाम प्रकल्पांवर मोफा आणि महारेरा असे दोन्ही कायदे एकाच वेळी लागू होते. यामुळे प्रकल्पांची नोंदणी आणि कागदपत्रांच्या कामात विकासक तसेच घर खरेदीदारांना मोठ्या अडचणी येत होत्या. सर्वोच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात दिलेल्या निकालानुसार, एकाच विषयासाठी राज्यात दोन कायदे असू शकत नाहीत. याच धर्तीवर राज्य सरकारने हा महत्त्वाचा बदल केला असून, मोठ्या प्रकल्पांना आता पूर्णपणे महारेराच्या कक्षेत आणले आहे.
या निर्णयामुळे गृहनिर्माण क्षेत्रातील पारदर्शकता वाढणार असून घर खरेदीदारांचे संरक्षण अधिक भक्कम होईल. लहान प्रकल्पांसाठी मोफाचे सोपे नियम कायम राहिल्याने छोट्या विकासकांना दिलासा मिळाला आहे, तर मोठ्या प्रकल्पांवर महारेराचे कडक नियंत्रण राहिल्याने ग्राहकांची फसवणूक थांबण्यास मदत होईल. कायदेशीर प्रक्रिया सुटसुटीत झाल्यामुळे प्रकल्पांची कामे वेगाने पूर्ण होतील आणि बांधकाम व्यावसायिकांवरील ताणही कमी होईल.
