पुणे: शिक्षण, नोकरी आणि व्यवसायाच्या (Rental Agreement New Rules) संधींसाठी लाखो नागरिक आपले मूळ गाव सोडून मोठ्या शहरांकडे स्थलांतर करत (Security Deposite) आहेत. वाढती लोकसंख्या, महागडी घरे आणि गगनाला भिडलेल्या रिअल इस्टेट किमतींमुळे स्वतःचे घर खरेदी करणे (Rental Agreement Deposite) अनेकांसाठी कठीण झाले आहे. त्यामुळे भाड्याच्या घरांवर अवलंबून राहणाऱ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. मात्र या बदललेल्या परिस्थितीत घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वादही वाढताना दिसत आहेत. सिक्युरिटी डिपॉझिट परत न करणे, अचानक घर रिकामे करण्याचा तगादा, मनमानी भाडेवाढ यांसारख्या तक्रारी सामान्य झाल्या आहेत. या पार्श्वभूमीवर सरकारने नवीन भाडे करार 2025 अंतर्गत महत्त्वाचे नियम लागू केले आहेत. (Latest Mrathi News)
हे नवे नियम मॉडेल टेनन्सी ॲक्ट आणि अलीकडील अर्थसंकल्पीय तरतुदींवर आधारित आहेत. देशभरात भाडेपट्टा व्यवस्थेसाठी एक पारदर्शक आणि सुरक्षित चौकट तयार करणे हा यामागील उद्देश आहे. या नियमांमुळे घरमालक आणि भाडेकरू दोघांचेही हक्क स्पष्ट होतील आणि भाडे व्यवहारांमध्ये विश्वास वाढेल, असा दावा सरकारकडून करण्यात येत आहे.
नवीन नियमांनुसार प्रत्येक भाडे करार नोंदणीकृत करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. करार झाल्यानंतर दोन महिन्यांच्या आत त्याची नोंदणी करावी लागेल. ही नोंदणी ऑनलाइन पोर्टलवर किंवा नोंदणी कार्यालयात करता येणार आहे. वेळेत नोंदणी न केल्यास दंडाची तरतूद करण्यात आली आहे.
सिक्युरिटी डिपॉझिटवरही मर्यादा घालण्यात आली आहे. निवासी घरांसाठी जास्तीत जास्त दोन महिन्यांचेच भाडे सिक्युरिटी म्हणून घेता येणार आहे. याआधी सहा महिने ते एक वर्षाचे भाडे आगाऊ घेतले जात होते. व्यावसायिक मालमत्तेसाठी सहा महिन्यांपर्यंतचे डिपॉझिट घेण्याची मुभा देण्यात आली आहे.
भाडेवाढ करण्यापूर्वी घरमालकाला भाडेकरूला लेखी सूचना देणे बंधनकारक असेल. कोणतीही ठोस कारणे नसताना भाडेकरूला घरातून काढता येणार नाही. तसेच वाद सोडवण्यासाठी विशेष भाडे न्यायाधिकरण स्थापन करण्यात आले असून 60 दिवसांत निकाल देण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
दरम्यान भाड्यावरील टीडीएस कपातीची मर्यादा 2.4 लाख रुपयांवरून 6 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्यात आली असून याचा फायदा घरमालकांना होणार आहे. या नव्या नियमांमुळे भाडेकरू आणि घरमालक दोघांनाही दिलासा मिळणार आहे.
