मुंबई: राज्यात वाढत्या सायबर गुन्ह्यांच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्र विधानसभेत हा (Devendra Fadanavis) मुद्दा पुन्हा एकदा चर्चेत आला. आमदार राहुल कुल (MLA Rahul Kul) यांनी सोशल मीडियावरून फेक अकाउंट्सद्वारे होणारी बदनामी, ऑनलाईन (Cyber Crime) फसवणूक आणि सायबर गुन्ह्यांची वाढती संख्या याबाबत सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला. या प्रश्नाची दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष समिती स्थापन करण्याचे आश्वासन दिले. डिजिटल माध्यमांमधील वाढत्या गैरप्रकारांवर नियंत्रण आणण्यासाठी हा निर्णय महत्त्वाचा मानला जात आहे. (Latest Marathi News)
सभागृहात बोलताना राहुल कुल यांनी राज्यातील सायबर सुरक्षेची यंत्रणा अधिक सक्षम करण्याची गरज अधोरेखित केली. राज्यभर नवीन सायबर पोलीस स्टेशन उभारण्यासोबतच सुमारे 1000 पोलीस अधिकाऱ्यांना आधुनिक तांत्रिक प्रशिक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली. ‘महाराष्ट्र सायबर’ प्रकल्पांतर्गत अत्याधुनिक तपास प्रयोगशाळा उभारणे आणि सायबर गुन्ह्यांमध्ये तज्ज्ञ असलेल्या अधिकाऱ्यांची नियुक्ती येत्या 6 ते 8 महिन्यांत पूर्ण करण्याची अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.
सायबर गुन्ह्यांमध्ये दोषसिद्धीचे प्रमाण वाढवण्यासाठी विशेष फास्ट ट्रॅक सायबर न्यायालये स्थापन करण्याची गरजही त्यांनी मांडली. माहिती तंत्रज्ञान कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी सायबर प्रकरणांसाठी स्वतंत्र सरकारी अभियोक्त्यांची नियुक्ती करण्यात यावी, असेही त्यांनी सांगितले. तसेच सोशल मीडियावरून लोकप्रतिनिधी तसेच सामान्य नागरिकांची बदनामी करणाऱ्या फेक अकाउंट्सवर आळा घालण्यासाठी केंद्राच्या ‘डिजिटल इंडिया ॲक्ट’शी सुसंगत असा स्वतंत्र सायबर सुरक्षा कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली.
फेक प्रोफाइल्स आणि दिशाभूल करणाऱ्या पोस्ट्सवर त्वरित नियंत्रण ठेवण्यासाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजेच AI आधारित रिअल-टाइम मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित करण्याचा प्रस्तावही त्यांनी मांडला. या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने बदनामीकारक मजकूर मोठ्या प्रमाणात पसरायच्या आधीच त्यावर कारवाई करता येईल, असे त्यांनी स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उत्तर देताना या विषयाचे गांभीर्य मान्य केले. सोशल मीडियावर कोणत्याही ठोस पुराव्याशिवाय व्यक्ती किंवा संस्थांची बदनामी करण्याच्या घटनांवर नियंत्रण आणण्यासाठी कायद्यात आवश्यक बदल करण्यासाठी पोलीस महासंचालकांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन केली जाईल, असे त्यांनी सांगितले. समितीच्या शिफारशींनुसार पुढील कठोर कारवाई करण्यात येईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
सायबर गुन्ह्यांचा वाढता धोका लक्षात घेता डिजिटल युगात नागरिकांची सुरक्षितता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य यामध्ये संतुलन राखणे आवश्यक असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने या विषयावर घेतलेली दखल आगामी काळात सायबर गुन्ह्यांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महत्त्वाची ठरू शकते.
