नागपूर : महागाई आकाशाला भिडली असल्यामुळे पत्नी व मुलाला मंजूर झालेली मासिक सहा हजार रुपये पोटगी वाजवी आहे, असे आपल्या आदेशात मुंबई हायकोर्टाच्या नागपूर खंडपीठाने म्हटले आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती उर्मिला जोशी यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.
१४ फेब्रुवारी २०२३ रोजी यवतमाळ कुटुंब न्यायालयाने पत्नीला चार हजार व मुलाला दोन हजार रुपये मासिक पोटगी मंजूर केल्यामुळे पतीने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. हायकोर्टाने पतीची याचिका नाकारली. पत्नी व मुलगा भाड्याच्या घरात राहत आहेत. मुलगा शिक्षण घेत आहे. सध्या प्रत्येक जीवनावश्यक वस्तूंच्या किमती वाढल्या आहेत. तसेच पत्नीला पतीच्या दर्जाचे जीवन जगण्याचा अधिकार आहे. त्यामुळे पोटगीचा निर्णय कायदेशीरच आहे, असे न्यायमूर्ती जोशी यांनी स्पष्ट केले.
दरम्यान कुटुंब न्यायालयाने सुरुवातीस २०१२ मध्ये पत्नीला ७०० रुपये आणि मुलाला ५०० रुपये मासिक पोटगी मंजूर केली होती. त्यानंतर पत्नी व मुलाने २०१७ मध्ये पोटगी वाढवून देण्यासाठी अर्ज केला होता. त्यामुळे त्यांना पोटगी वाढवून मिळाली. पतीकडे सिंचनाची सुविधा असलेली २० एकर शेतजमीन आहे. याशिवाय तो दूधविक्रीचा व्यवसायही करतो. त्याचे वार्षिक उत्पन्न १० ते १२ लाख रुपये आहे, असा दावा पत्नीने केला होता.
