नागपूर : राज्यात इयत्ता पहिली ते नववीची परीक्षा, संकलित मूल्यमापन चाचणी, तसेच ‘पॅट’ आदींचे आयोजन एकाच वेळी शाळांनी करावे, असे आदेश राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या संचालकांनी शाळांसाठी जारी केले आहेत. ही सर्व कामे एकाच वेळी करण्याचे आदेश देणे, अन्यायकारक असल्याची तक्रार महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळाचे सरकार्यवाह रवींद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांकडे लेखी स्वरूपात केली.
उन्हाळ्यात ८ एप्रिलपासून वार्षिक परीक्षा, १ मेपूर्वी शालेय परीक्षांचे निकाल तयार करणे, २५ एप्रिलपासून तोंडी व प्रात्यक्षिक परीक्षा हे सर्व आदेशात एकाच वेळी करण्याचे निर्देश आहेत. हे आदेश म्हणजे शाळासंहिता आणि बालकांच्या शिक्षणहक्क कायद्याचे उल्लंघन आहे. परीक्षा आयोजन आणि वार्षिक नियोजन हे अधिकार शाळा समिती व विद्या समितीचे असतात. बालकांना योग्य वातावरणात शिक्षण देण्याचे कर्तव्य शासन व शैक्षणिक संस्थांचे आहे. संपूर्ण राज्यात सध्या तापमान वाढत आहे. त्यामुळे २८ एप्रिलपासून सर्व शाळा बंद राहतील व ३० जून रोजी उघडतील, असे शासनाचे आदेश आहेत.
एकूणच सर्व स्थितीचा विचार न करता हे आदेश संचालकांनी थंड हवेच्या खोलीत बसून काढलेले आहेत. त्यामुळे शासनाने आपल्या अधिकारात हे आदेश रद्द करावे, अशी मागणी करीत एप्रिल आणि मेदरम्यान संचालकांचे कार्यालय नागपुरात स्थानांतरित करून त्यांना ग्रामीण भागातील एका शाळेत दररोज पाठवावे, अशी सूचना रवींद्र फडणवीसांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविलेल्या पत्रात केली आहे.
