बुलढाणा : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमध्ये दिवसेंदिवस घटत चाललेली विद्यार्थी पटसंख्या, शैक्षणिक दर्जा आणि शिक्षकांच्या कार्यशैलीवर सतत निर्माण होणारे प्रश्न याचा अखेर प्रशासनाने गंभीर दखल घेतली असून, शिक्षण विभागाने थेट कारवाईचा बडगा उगारला आहे. या कारवाईमुळे शिक्षक वर्गात खळबळ माजली असून, जिल्ह्यातील शैक्षणिक क्षेत्रात एकच खसखस उडाली आहे.
बुलढाणा जिल्ह्यातील २० जिल्हा परिषद शाळांमध्ये तपासणी केल्यानंतर, एकूण ३५ शिक्षकांना निलंबित करण्यात आले आहे. तसेच ६० शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली असून, यामध्ये शिक्षकांच्या कार्यपद्धती, शाळेतील नियमित उपस्थिती, अध्यापन पद्धतीतील गतीमंदता, तसेच पालक व विद्यार्थ्यांमध्ये असलेला संवादाचा अभाव यासारख्या गोष्टींचा समावेश आहे.
घटती पटसंख्या – एक गंभीर प्रश्न
गेल्या काही वर्षांपासून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषद शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर कमी होत चालली आहे. खाजगी शाळांच्या तुलनेत जि.प. शाळांमधील शिक्षणाचा दर्जा खालावल्याने ग्रामीण भागातील पालकही आता आपल्या मुलांना खाजगी शिक्षण संस्थांमध्ये पाठवण्याला प्राधान्य देत आहेत. ही बाब जिल्हा प्रशासनासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) यांच्या नेतृत्वाखाली गठित विशेष तपासणी समित्यांनी विविध तालुक्यांतील शाळांना अचानक भेटी दिल्या आणि शाळांमध्ये उपस्थित नसलेले शिक्षक, अस्वच्छ परिसर, वेळेवर न होणारा अभ्यासक्रम, आणि विद्यार्थ्यांचा सहभाग कमी असणे यावरून ही धडक कारवाई करण्यात आली.
निलंबन आणि नोटीस
या कारवाईअंतर्गत ३५ शिक्षकांना थेट निलंबित करण्यात आले आहे. हे शिक्षक शाळांमध्ये गैरहजर राहणे, शैक्षणिक जबाबदाऱ्या नीट पार न पाडणे, वेळेवर वर्ग न घेणे आणि विद्यार्थ्यांप्रती निष्काळजीपणा या कारणांवरून निलंबित करण्यात आले आहेत. तसेच ६० शिक्षकांना कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली आहे. या शिक्षकांना आता आपली बाजू स्पष्ट करावी लागणार असून, समाधानकारक स्पष्टीकरण न दिल्यास त्यांच्यावरही पुढील कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
शिक्षण क्षेत्रात खळबळ
या कारवाईनंतर जिल्ह्यातील शिक्षक संघटनांमध्ये संतापाचे वातावरण आहे. काही शिक्षकांनी ही कारवाई एकतर्फी असल्याचा आरोप केला असून, योग्य तपासणी आणि संवाद न होता निलंबनाची कारवाई करण्यात आल्याचे मत मांडले आहे. तर काही शिक्षणतज्ज्ञांनी प्रशासनाच्या या पावलाचे स्वागत करत म्हटले आहे की, शाळांतील शिस्त आणि गुणवत्ता टिकवण्यासाठी अशी कारवाई गरजेची होती.
मुख्याधिकाऱ्यांचा इशारा – दर्जा सुधारला नाही, तर पुढील कारवाई निश्चित
मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी स्पष्ट शब्दांत सांगितले आहे की, “जिल्हा परिषदेच्या शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलली जातील. शिक्षकांनी आपले कर्तव्य पार पाडले नाही, तर यापुढेही कठोर पावले उचलण्यात येतील.”
