मुंबई: शिक्षकांसाठी महाराष्ट्र सरकारने लागू केलेल्या ड्रेस कोडवरून वाद निर्माण झाला आहे. शिक्षकांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या निर्णयामुळे राज्यात जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. या नव्या निर्णयामुळे शिक्षण विभागाची चर्चा अधिकच रंगली आहे. हा निर्णय राज्यातील सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी, अल्पसंख्यांक संस्था, अनुदानित, स्वयंअथसहाय्यित आणि इतर सर्व व्यवस्थापनांच्या शाळांना लागू होणार आहे. राज्यातील सर्व शाळांमधील शिक्षकांना विशिष्ठ प्रकारचा पेहराव ठेवण्याचा निर्णय शालेय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. पुरूष शिक्षकांना फिकट रंगाचा शर्ट आणि गडद रंगाची पँट आणि महिला शिक्षिकांना साडी, चुडीदार, कुर्ता, दुपट्टाचा पेहराव असे निश्चित करण्यात आला असून आज मार्गदर्शक सूचनाही जारी करण्यात आल्या आहेत.
शिक्षणमंत्री दादा भुसे यांनी सांगितले की, सरकार लवकरच शिक्षकांवरील अशैक्षणिक कामाचा ताण कमी करेल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या मुख्य अध्यापन जबाबदाऱ्यांवर लक्ष केंद्रित करता येईल. शिक्षण विभागात मोठा घोटाळा उघडकीस आला असून, अवैधरित्या नोकरीस लागलेल्या शिक्षकांनाही सरकारी तिजोरीतून वेतन वाटप केल्याचा धक्कादायक प्रकार पुढे आला आहे. दरम्यान अशा अनेक बाबींवरून शिक्षण विभाग सध्या चर्चेत आहे.
डॉक्टरांप्रमाणे शिक्षकांच्या नावासमोर ‘टीआर’ अथवा मराठी ‘टी’ असा उल्लेख केला जाणार असल्याची माहिती शालेय शिक्षणमंत्री दीपक केसरकर यांनी केली आहे. टीकाकारांचा असा युक्तिवाद आहे की, शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याऐवजी सरकार ड्रेस कोडसारख्या क्षुल्लक बाबींवर लक्ष केंद्रित करत आहे. विरोधक सरकारच्या प्राधान्यक्रमांवर आणि या निर्णयाचा शिक्षकांवर आणि शिक्षण व्यवस्थेवर होणाऱ्या संभाव्य परिणामांवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करत असल्याचे दिसून येत आहे. महाराष्ट्र सरकार शिक्षकांसाठी ड्रेस कोड लागू करण्याची योजना आखत असल्यामुळे शिक्षकांच्या ड्रेस कोडच्या वादामुळे सरकारने शिक्षण क्षेत्रातील महत्त्वाच्या समस्या सोडवण्याची आणि शिक्षक आणि विद्यार्थ्यांच्या गरजांना प्राधान्य देण्याची गरज अनेकांनी अधोरेखित केली आहे.
