मुंबई: राज्यातील कृषी समुदाय आणि वीज ग्राहकांना आधार देण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलत, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी रविवारी एक मदत पॅकेज जाहीर केले आहे. राज्याच्या कृषी क्षेत्राला मोठी चालना देण्यासाठी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शेतकऱ्यांना मोफत वीज पुरवण्यासाठी एक अभूतपूर्व उपक्रम जाहीर केला आहे. या योजनेचा एक भाग म्हणून, डिसेंबर 2026 पर्यंत राज्यातील 80% शेतकऱ्यांना दररोज 12 तास मोफत वीज मिळणार आहे. तेही दिवसा त्यामुळे शेतकऱ्यांना रात्री शेतीत राबायची गरज नाही. या पाऊलामुळे महाराष्ट्राच्या कृषी क्षेत्रात क्रांती घडून येईल अशी अपेक्षा आहे, ज्यामुळे शेतकरी अधिक कार्यक्षमतेने शेती करू शकतील आणि त्यांचा खर्चही कमी होईल.
या उपक्रमामुळे सौर ऊर्जेच्या वापराला प्रोत्साहन मिळेल, ज्यामुळे राज्याच्या अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांना हातभार लागेल. शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि वीज बिल कमी करण्यासाठी सरकार सौर ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन मिळणार आहे. वर्धा जिल्ह्यातील आर्वी येथे विविध विकास प्रकल्पांच्या उद्घाटन आणि पायाभरणी समारंभात बोलताना फडणवीस यांनी हि माहिती दिली आहे. दरम्यान मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले कि, शेतकऱ्यांनी सतत वीज पुरवठ्याची मागणी केली आहे. त्यांना खर्चमुक्त वीज हवी होती. तसेच पुढील पाच वर्षांत, 2025 ते 2030 पर्यंत, राज्यातील नागरिकांचे वीज बिल दरवर्षी कमी केले जाईल. दरम्यान, या योजनेमुळे अनेक प्रश्न सुटतील.
शेतकऱ्यांसाठी फायदे
– वाढलेली उत्पादकता: परवडणाऱ्या विजेमुळे, शेतकरी अधिक कार्यक्षमतेने शेती करू शकतील, ज्यामुळे उत्पादकता वाढेल आणि चांगले पीक उत्पादन मिळेल.
– कमी खर्च: मोफत वीज उपक्रमामुळे शेतकऱ्यांवरील आर्थिक भार कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांच्या शेतीविषयक कामांमध्ये अधिक गुंतवणूक करता येईल. –
-सुधारित उपजीविका: परवडणाऱ्या विजेमुळे आणि चांगल्या नफ्यामुळे शेतकऱ्यांचे एकूण जीवनमान सुधारेल, त्यांना त्यांच्या कुटुंबांना आधार देता येईल आणि राज्याच्या अर्थव्यवस्थेत योगदान देता येईल.
– सौर ऊर्जा निर्मिती: शेतकऱ्यांना आधार देण्यासाठी आणि वीज बिल कमी करण्यासाठी सरकार सौर ऊर्जा निर्मितीला प्रोत्साहन देईल. या निर्णयामुळे केवळ शेतकऱ्यांनाच नाही तर राज्याच्या अक्षय ऊर्जा उद्दिष्टांनाही हातभार लागेल.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या घोषणेत ३०० युनिटपर्यंत वीज वापरणाऱ्या कुटुंबांना मोफत वीज मिळेल. या उपक्रमामुळे समाजातील आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत घटकांना फायदा होईल, त्यांचा आर्थिक भार कमी होईल.
या मदत पॅकेजचा राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर सकारात्मक परिणाम होण्याची शक्यता आहे, शेती विकासाला चालना मिळेल आणि नागरिकांवरील आर्थिक भार कमी होईल. या निर्णयामुळे शाश्वत विकासाला चालना देण्यासही हातभार लागेल. शेतकरी आणि नागरिकांना पाठिंबा देण्यासाठी, त्यांचे आर्थिक कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी आणि कृषी उत्पादकतेला चालना देण्यासाठी सरकारने आपली वचनबद्धता पुन्हा एकदा स्पष्ट केली आहे. विदर्भ, मराठवाडा आणि खानदेशसारख्या दुष्काळग्रस्त भागांत, वीजेची कमतरता आणि महागडी बिले शेतकऱ्यांसाठी समस्या ठरत आहे. त्यामुळे या निर्णयामुळे अनेकांना फायदा होणार आहे.
