पुणे: महाराष्ट्रात गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्यासाठी भूखंड उपलब्ध करून देण्याचे धोरण राबवण्यात येत आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसमोर गुंतवणुकीसाठी आकर्षक पर्याय निर्माण होत आहेत. या सर्व बाबींचा विचार करता राज्यातही उद्योगस्नेही धोरण राबवण्यात येत आहेत. औद्योगिक गुंतवणुकीला चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (एमआयडीसी) अधिक वेगाने भूसंपादन प्रक्रिया राबवत आहे.
यासाठी राज्यातील विविध जिल्ह्यांमध्ये सुरू असलेल्या भूसंपादन प्रकरणांचा दरमहा आढावा घेण्याचे आदेश एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी सर्व जिल्हाधिकारी, भूसंपादन अधिकारी यांना दिले आहेत. त्यामुळे पुणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित पुरंदर विमानतळ तसेच एमआयडीसीसाठी लागणाऱ्या जागांचे भूसंपादन गतीने होणार आहे.
राज्यात होत असलेली औद्योगिक गुंतवणूक तसेच पुढील १० वर्षांत मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी योग्य दरात भूखंड उपलब्ध करून देणे आवश्यक आहे. तसेच दावोस करार, शासनाचा १०० दिवसांचा कृती आराखडा या दृष्टीने नवीन भूसंपादनासाठी प्रक्रिया सुरू असलेल्या प्रकरणांना गती देणे आवश्यक आहे, असे देखील एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी म्हटले आहे.
दरमहा घेण्यात येणाऱ्या बैठकीत कलम ३२ (१), ३२ (२), संयुक्त मोजणी, दरनिश्चिती, संमतीने व सक्तीने संपादन, मोबदला वाटप तसेच अधिनियमाच्या कलम ३३ (३) अंतर्गत प्रस्तावांचा आढावा घेतला जाणार आहे. या प्रक्रियेत संबंधित जिल्हाधिकारी आणि विभागीय आयुक्तांशी समन्वय साधून अडचणी सोडवण्यावर भर दिला जाणार आहे, असे एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी आपल्या आदेशात म्हटले आहे.
