पुणे: पुण्यातील प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाने (आरटीओ) ऑटोरिक्षा परवाने घेणाऱ्या सरकारी, निमसरकारी आणि खाजगी कर्मचाऱ्यांना कडक इशारा दिला आहे. या व्यक्तींना ३० एप्रिल २०२५ पर्यंत त्यांचे परवाने आरटीओकडे जमा करण्यास सांगण्यात आले आहे, अन्यथा त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल. मोटार वाहन कायदा आणि सरकारी नियमानुसार, सरकारी आणि खाजगी नोकरी करणारा व्यक्ती ऑटोरिक्षा परवाने घेण्यास पात्र नाहीत. असे असूनही, अनेक व्यक्तींनी बेकायदेशीर रित्या परवाने मिळवले आहेत, ज्यामुळे आरटीओने कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे.
अंतिम मुदतीपर्यंत त्यांचे परवाने परत केले नाहीत त्यांच्यावर मोटार वाहन कायद्यांतर्गत दंडात्मक कारवाई केली जाईल. बेकायदेशीरपणे परवाने मिळवलेल्या व्यक्तींची ओळख पटवून त्यांच्यावर कारवाई करण्यासाठी आरटीओ एक विशेष तपासणी मोहीम राबवेल. आरटीओने स्पष्ट केले आहे कि, केवळ अशा लोकांनाच ऑटोरिक्षा परवाने दिले जातील ज्यांना त्यांच्या उपजीविकेसाठी त्याची खरोखर गरज आहे. स्थिर नोकरी असलेल्या व्यक्तींना परवाने मिळण्यापासून आणि खऱ्या अर्जदारांना त्यांच्या योग्य संधींपासून वंचित ठेवण्यापासून रोखणे हे कार्यालयाचे उद्दिष्ट आहे. दरम्यान, परवानाधारकांकडून प्रतिज्ञापत्र आवश्यक शासन निर्णय दिनांक १८ जुलै २०१७ मधील अनुक्रमांक ३ नुसार, परवाना अर्ज करताना संबंधित व्यक्तीने प्रतिज्ञापत्र सादर करणे अनिवार्य आहे. संबंधित व्यक्ती नोकरीत कार्यरत नाही. हे स्पष्ट असूनही अनेक जण नियमांचे पालन न करता रिक्षा परवाने घेत आहेत.
आरटीओने जनतेला या उपक्रमात सहकार्य करण्याचे आणि जर ते परवाने ठेवण्यास पात्र नसतील तर त्यांचे परवाने परत करण्याचे आवाहन केले आहे. कार्यालयाने माध्यमांनाही ही माहिती जनतेपर्यंत पोहोचवण्यासाठी व्यापकपणे प्रसिद्ध करण्याची विनंती केली आहे. जनतेला सहकार्य करण्याचे आणि अपात्र असल्यास परवाने परत करण्याचे आरटीओच्या या पावलाचा उद्देश ऑटोरिक्षा परवाने जारी करण्यात अधिक पारदर्शकता आणि जबाबदारी आणणे आहे, जेणेकरून ज्यांना खरोखर त्यांची आवश्यकता आहे तेच ते मिळवू शकतील आणि वापरू शकतील.
