पिंपरी: केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने नुकतीच अधिसूचना काढून दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या बांधकाम प्रकल्पांना राज्य पातळीवर मंजुरी देण्याचा निर्णय घेतला होता. या निर्णयामुळे महापालिका हद्दीतील मोठ्या बांधकाम प्रकल्पांना दिलासा मिळण्याची शक्यता असताना या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. त्यामुळे पुन्हा या बांधकाम प्रकल्पांना ‘ब्रेक’ लागणार आहे. त्याचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका आणि हद्दीलगतच्या पाच किलोमीटर परिसरातील मोठ्या गृहप्रकल्पांना याचा फटका बसणार आहे.
राज्य शासनाने २० हजार चौरस मीटर ते दीड लाख चौरस मीटर क्षेत्रफळवरील बांधकामांसाठी पर्यावरण विभागाचा पर्यावरण दाखला बंधनकारक आहे. मात्र, पिंपरी-चिंचवड शहराचा अतीप्रदूषित देशातील शहराच्या यादीत समावेश झाल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने शहरातील नियम कठोर केले होते. महापालिका आणि भोवतालच्या पाच किलोमीटर परिसरातील २० चौरस मीटरपेक्षा मोठ्या प्रकल्पांना केंद्राच्या पर्यावरण समितीकडून पर्यावरण दाखला घेणे २०२४ पासून बंधनकारक केले.
दरम्यान, केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने याबाबत जानेवारीत अधिसूचना काढली. त्यानुसार राज्य पातळीवरील पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून मोठ्या प्रकल्पांना पूर्वीप्रमाणे मंजुरी देण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्यामुळे रखडलेल्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा मार्ग मोकळा झाला होता. आता या अधिसूचनेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात देण्यात आले. त्यानंतर अधिसूचनेला स्थगिती मिळाली आहे. त्यामुळे मोठे गृहप्रकल्प पुन्हा मंजुरीच्या टप्प्यावर अडकले आहेत.
पिंपरी-चिंचवड शहराचा विचार करता शंभरहून अधिक प्रकल्पांना त्याचा फटका बसला आहे. या प्रकल्पांची एकूण किमत सुमारे ३० हजार कोटी रुपये आहे. यात २० हजार ते दीड लाख चौरस मीटरपर्यंतच्या मोठ्या गृहप्रकल्पांचा समावेश होता. हे प्रकल्प सहा महिन्यांहून अधिक काळ रखडल्याने विकसकांना थेट फटका बसला. हे प्रकल्प रखडल्याने गेल्यावर्षी घरांचा पुरवठा कमी झाला. सरकारला विकसकांकडून आणि घरांच्या विक्रीतून मिळणारा महसूलही कमी झाला. त्यामुळे या निर्णयाचा परिणाम ग्राहक ते विकसक या साखळीतील सर्व घटकांसोबत घरांच्या किमतीवरही झाला.
बांधकाम परवानगीच्या उत्पन्नात घट कायम राहणार…
गतवर्षी अचानक झालेल्या आदेशामुळे व नियमातील बदलामुळे बांधकाम परवानगीवर परिणाम झाला. त्याचा पालिकेच्या उत्पन्नावरही परिणाम इक्ला होता. बांधकाम परवानगीतून मिळणारे जवळपास दोनशे ते अडीचशे कोटी रुपये उत्पन्न पालिकेचे घटले आहे. ही स्थगिती कायम राहिल्यास आगामी आर्थिक वर्षात देखील बांधकाम परवानगी व त्यातून मिळणाऱ्या उत्पन्नावर परिणाम होणार आहे. अर्थसंकल्पात सुमारे ९५० कोटी रुपये आगामी आर्थिक वर्षात प्रशासनाने अपेक्षित धरले आहे. तर, सरकारला देखील मुद्रांक शुल्कासह वस्तू व सेवाकरात याचा फटका बसणार आहे.
