नवी दिल्ली: महाराष्ट्रातील जिल्हा परिषद, महानगरपालिकेसारख्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांबाबत सुप्रीम कोर्टाने एका मोठा निकाल दिला आहे. राज्यात ओबीसींना २०२२ पूर्वी असलेले आरक्षण कायम ठेवून राज्य निवडणूक आयोगाला चार महिन्यांच्या आत निवडणुका घेण्याचे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. तसेच चार आठवड्यांच्या आता निवडणुकांसदर्भातील अधिसूचना काढण्यासही सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला सांगितले आहे.
सुप्रीम कोर्टाने २०२२ मध्ये बांठिया आयोगाचा अहवाल सादर होण्यापूर्वी अस्तित्वात असलेल्या ओबीसी आरक्षणाला महाराष्ट्र राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका घेण्याचे निर्देश दिले आहेत. राज्यात काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये पाच वर्षांपर्यंत निवडणुका झाल्या नसल्याचे कोर्टाने नमूद केले. त्यामुळे राज्य निवडणूक आयोगाला ४ आठवड्यांच्या आत निवडणुका अधिसूचित करण्याचे निर्देश कोर्टाने दिले आहेत. तसेच ही संपूर्ण प्रक्रिया चार महिन्यांत पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करावेत असेही म्हटले आहे. या निवडणुका बांठिया आयोगाच्या अहवालाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांच्या निकालाच्या अधीन असतील, असेही कोर्टाने सांगितले आहे.
