नवी दिल्ली: सासुरवाडीकडून तब्बल २ कोटी रुपयांचा हुंडा मिळाला. तसेच विवाह सोहळ्यावरही मोठा खर्च करण्यात आला. त्यामुळे पत्नीच्या माहेरातील व्यक्तींची आयकर चौकशी करण्याची मागणी करणारी पतीची याचिका दिल्ली उच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली. प्रस्तुत प्रकरणातील तथ्यांवर निर्णय घेणे हे आयकर विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही, असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.
दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश डी. के. उपाध्याय व न्या. तुषार राव गेडेला यांच्या खंडपीठाने एका विभक्त राहणाऱ्या पतीच्या याचिकेवर सुनावणी केली. यात पतीने सासरच्या लोकांची आर्थिक परिस्थितीची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. याप्रकरणी खंडपीठाने म्हटले की, प्रस्तुत याचिका ही विभक्त राहणाऱ्या दाम्पत्याने वैवाहिक भांडणामुळे दाखल केली आहे. याचिकेत कोणत्या मूलभूत किंवा वैधानिक अधिकाराचे उल्लंघन झाले? याचा खुलासा करण्यात वकिलांना अपयश आले. यावरून असे निदर्शनास येते की, याचिकाकर्त्या पतीचे त्याच्या पत्नीसोबत वैवाहिक भांडण झाले. त्यामुळेच त्याने सासूरवाडीच्या आर्थिक स्रोतांची आयकर चौकशी करण्याची मागणी करीत आमच्याकडे धाव घेतली, असे खंडपीठाने दिलेल्या निकालात म्हटले आहे. या प्रकरणाशी संबंधित तथ्यांवर निर्णय घेणे आयकर विभागाच्या अधिकार क्षेत्रात येत नाही. तसेच अशा प्रकारच्या वादग्रस्त प्रश्नी भारताच्या संविधानातील कलम २२६ नुसार कोणताही निर्णय घेतला जाऊ शकत नाही, असे खंडपीठाने स्पष्ट केले.
दरम्यान, आमचे लग्न धुमधडाक्यात झाले. आपल्या विभक्त राहणाऱ्या पत्नीच्या कुटुंबीयांनी लग्नात भरमसाट खर्च केला. याशिवाय २ कोटी रुपये रोख स्वरूपात हुंडा म्हणून दिले. याची आयकर चौकशी करण्याची मागणी याचिकाकर्त्या पतीने केली होती. सासूरवाडीचे मागील १० वर्षांचे आयकर रिटर्न व वित्तीय तपशील तपासावेत. तसेच खोटी साक्ष देणे, कर बुडवणे किंवा आर्थिक गैरव्यवहारप्रकरणी योग्य ती कारवाई करण्याची मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली. याचिकाकर्त्या पतीचा विवाह २०२२ मध्ये झाला होता. मात्र, तो यशस्वी ठरला नाही. त्याच्या पत्नीने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवली होती.
