मुंबई: जे भाजप, महायुतीचे कार्यकर्ते असतील त्यांनाच विकासनिधी देण्यात येईल. जिथे जिथे शिवसेना (ठाकरे गट) आणि महाविकास आघाडीचे सरपंच किंवा पदाधिकारी असतील त्या गावांमध्ये एक रुपयाचा निधी देणार नाही. जर कोणाला गावचा विकास करायचा असेल, तर त्यांनी महायुतीमध्ये प्रवेश करावा, तरच विकासकामे होतील, अन्यथा नाही, असे असंवैधानिक वक्तव्य करणाऱ्या मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे विकास मंत्री असलेल्या नितेश राणे यांना शिवसेनेचे (ठाकरे गट) माजी खासदार विनायक राऊत यांनी कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. ॲड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत राऊतांनी राणे यांना नोटीस बजावली आहे. येत्या १५ दिवसांत सदर नोटिशीला उत्तर द्यावे, अन्यथा राणे यांची मंत्रीपदावरून हकालपट्टी करण्याची मागणी राज्यपालांकडे करण्यात येईल, असे विनायक राऊत यांनी म्हटले आहे.
मंत्री नितेश राणे यांनी मागील महिन्यात कुडाळ (जि. सिंधुदुर्ग) येथे भाजपच्या एका मेळाव्यात वरील वादग्रस्त व असंवैधानिक वक्तव्य केले होते. यासंदर्भात माजी खासदार विनायक राऊत यांनी मंत्री राणे हे संवैधानिक कर्तव्याचे पालन करत नसल्याचा आरोप करीत नोटीस बजावली आहे. मंत्रिपदाची शपथ संविधानाच्या कलम १६४ (३) नुसार घेताना ज्या संवैधानिक कर्तव्याचे पालन करावे, ती संवैधानिक जबाबदारी नितेश राणे पाळत नाहीत, असे सांगत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. मंत्रिपदावरील व्यक्तीने असे भेदभाव व विषमता पसरविणारे, द्वेषपूर्ण विधान करणे घटनाबाह्य आहे, तसेच हा संविधांनाचा आणि लोकांचा अपमान असल्याने ही नोटीस पाठविण्यात आल्याची माहिती विनायक राऊत यांचे वकील ॲड. असीम सरोदे यांनी दिली.
सरोदे यांनी दिलेल्या नोटिशीत म्हटले आहे की, राज्यपालांनी राज्यघटनेच्या कलम १६४ (३) नुसार दिलेल्या मंत्रीपदाच्या शपथेचे नितेश राणे उल्लंघन करत असल्याने ते संविधान विरोधी वागत आहेत. कुणाहीबद्दल आकस, द्वेषभावना न ठेवता तसेच कुणाबद्दलही विशेष प्रेम न दाखवता, सगळ्या नागरिकांसाठी काम करण्यास बांधील राहील, अशी शपथ मंत्री म्हणून नितेश राणे यांनी घेतलेली आहे, त्या संवैधानिक शपथेचा त्यांना विसर पडला का? नितेश राणे चुकीच्या प्रशासनाच्या दिशेने लोकशाहीला नेत आहेत आणि चुकीचा पायंडा महाराष्ट्राच्या राजकारणात निर्माण करत आहेत. यापूर्वीही नितेश राणे यांनी लोकसभा निवडणुकीपूर्वी असेच वक्तव्य सरपंचांच्या मेळाव्यात केले होते. ‘जे भारतीय जनता पक्षाचे नाहीत, जे भाजपचे उमेदवार नारायण राणे यांना मत देणार नाहीत, ज्या गावातून नारायण राणे यांना लीड मिळणार नाही, त्या गावांना कोणताही विकास निधी मिळणार नाही’, अशी जाहीर धमकी तेव्हा देण्यात आली होती.
त्यामुळे भाजप सदस्य व भाजपला मतदान करणारे तसेच इतर पक्षांचे असा भेदभाव ‘करून भाजपविरोधी असतील त्यांना व महाविकास आघाडीच्या सदस्यांना विकासासाठी निधी देणार नाही, अशी धमकी ही भेदभाव व विषमता निर्माण करणारी आहेत. असे भेदभाव व द्वेषपूर्ण वक्तव्य मागे घेतल्याचे नितेश राणेंनी त्वरित जाहीर करावे. अशी विषमतापूर्ण विधाने यापुढे करणार नाही आणि कलम १६४ (३) नुसार मंत्रिपदाच्या घेतलेल्या शपथेचे प्रत्यक्षात पालन करीन, अशी हमी द्यावी, असे राऊत यांनी नोटिशीमध्ये नमूद केले आहे.
