पुणे : पुणे महापालिकेतील हजारो कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तपासणीनंतर जोरदार फटका बसला आहे. सातवा वेतन आयोग लागू झाल्यानंतर महापालिकेतील चतुर्थ श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना प्राप्तिकर लागू झाला आहे. पण अनेक कर्मचाऱ्यांना त्याबाबत माहिती नव्हती. त्यांना आधार व पॅन कार्ड लिंक करण्यास ही सांगण्यात आले तरी त्यांनी केलं नाही. आता प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तपासणीनंतर त्यांना दंड भरावा लागणार असल्यामुळे कर्मचाऱ्यांना मोठा झटका बसला आहे.
महापालिकेत प्राप्तिकर विभागाची तपासणी आल्यानंतर लेखा व वित्त विभाग आणि खाजगी कर सल्लागाराची जबाबदारी असल्याचा आरोप कर्मचाऱ्यांनी केला होता. पण यावर उलट लेखा व वित्त विभागाने परिपत्रक काढून आम्ही नाहीतर संबंधित खात्याचे प्रमुख, बिल लिपिक जबाबदार असल्याचा स्पष्ट केलं. त्यानंतर प्रतिकार विभागाने 5000 पासून ते सव्वा लाखापेक्षा जास्त रकमेचा दंड कर्मचाऱ्यांना लावल्याने त्यांना मोठा धक्का बसला आहे. यामधील कर्मचाऱ्यांच्या दंडाची रक्कम ही लाखांमध्ये आहे. ही रक्कम दोन हप्त्यात वसूल केली जाणार असल्याने अनेकांना दोन महिने पगार मिळणार नाही. त्यामुळे मोठ्या आर्थिक संकटाचा सामना त्यांना करावा लागणार आहे. आता कर्मचारी संघटना आक्रमक झाले असून या विरोधात पीएमसी एम्पायर युनियनच्या अतिरिक्त आयुक्तांना भेटून तक्रार केली जाणार आहे.
महापालिकेतील कर्मचाऱ्यांची मिळून ही वसुली सुमारे 40 ते 50 कोटी रुपये इतके असणार आहे. प्राप्तिकर विभागाने केलेल्या तपासणीनंतर कर्मचाऱ्यांना दंड भरावा लागणार असल्याचा त्यांनी स्पष्ट केला आहे.
