पुणे : मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शिंदे सरकारच्या काळातील निविदा रद्द केल्यानंतर आता अजितदादांच्या शिलेदारालाही जोरदार झटका दिला आहे. अजित पवारांचे निकटवर्तीय असलेल्या दत्ता भरणे यांच्याकडे असलेल्या अल्पसंख्याक विकास मंत्रालयाच्या कारभारात हस्तक्षेप केला आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसलाही मोठा धक्का बसला आहे.
शिवसेनेचे मंत्री संजय राठोड यांनी केलेल्या तक्रारीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या कारभारात लक्ष घालत महत्त्वाचा निर्णय घेतला. अजितदादांचे निकटवर्तीय असलेले दत्ता भरणे यांच्या विभागाने यवतमाळ जिल्ह्यातील एका शैक्षणिक संस्थेला अल्पसंख्याक दर्जा दिला होता. त्याला मंत्री संजय राठोड यांनी हरकत घेतली. या हरकतीनंतर मुख्यमंत्र्यांनी या विषयात लक्ष घेत अल्पसंख्याक दर्जा देण्याच्या निर्णयाला स्थगिती दिली. त्यामुळे राष्ट्रवादीच्या काँग्रेसला मोठा झटका बसला आहे. अल्पसंख्याक दर्जा देणार डिजिटल स्वाक्षरी असलेल प्रमाणपत्र हव असल्यास शैक्षणिक संस्थेने ऑनलाईन अर्ज करावा असा आदेश सरकारने काढला आहे. त्यामुळे आता अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवण्यासाठी शैक्षणिक संस्थांना ऑनलाईन अर्ज करणे अनिवार्य आहे.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या सरकारने 20 फेब्रुवारीला ऑफलाईन प्रक्रियेत अनेक त्रुटी आणि अनियमित्ता असल्याने ऑनलाईन प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा आदेश दिला. ऑफलाईन प्रक्रियेद्वारे अल्पसंख्यांक दर्जा मिळवणाऱ्या संस्था सरकारी लाभ घेत होत्या पण त्याची कोणतीच नोंद सरकारकडे नव्हती. त्यामुळे आता ऑनलाईन प्रक्रिया अनिवार्य करण्याचा निर्णय सरकारकडून घेण्यात आला आहे. त्यांच्या या निर्णयाचा अजितदादांच्या शिलेदाराला धक्का बसला आहे.
