पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाची राज्यात शैक्षणिक वर्ष 2025-26 पासूनच म्हणजे यंदापासूनच अंमलबजावणी सुरू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या नव्या धोरणानुसार आता पहिलीपासूनच मराठी, इंग्रजीबरोबरच हिंदी भाषाही सक्तीची करण्यात आली आहे. या हिंदी सक्तीवरून राजकीय पक्षांसह विविध संस्था संघटनांनी टीकेची झोड उठवली आहे. यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठी घोषणा केली आहे. हिंदी भाषेला इतर पर्यायी भाषा घेण्याची मुभा विद्यार्थ्यांना असणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल आहे.
याबाबत पुढे बोलताना ते म्हणाले, विद्यार्थ्यांनी दुसरी कोणती भाषा घेतली तर हिंदी, मल्याळम, तमिळ यासारख्या भारतीय भाषेचा पर्याय विद्यार्थ्याला घ्यावा लागणार आहे. तिसरी भाषा हिंदी ठेवली तर त्याचे शिक्षक आपल्याकडे उपलब्ध आहेत.मात्र आता हिंदी ऐवजी दुसरी कोणतीही भाषा निवडण्याचा पर्याय विद्यार्थ्यांना दिला जाणार आहे.
दरम्यान हिंदीव्यतिरिक्त तिसरी भाषा कोणाला शिकायची असेल तर आम्ही मुभा देणार आहोत असं स्पष्ट मुख्यमंत्र्यांनी सांगितल आहे. त्याचबरोबर त्या भाषेकरता किमान 20 विद्यार्थी असले तर वेगळा शिक्षक देता येईल.जर पुरेसे विद्यार्थी नसले तर तेथे ऑनलाईन पद्धतीने शिकवण्याचा विचार सुरू असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केल आहे. त्यामुळे आता हिंदी सक्तीवरून सरकारने एक पाऊल मागे घेतल्याचे स्पष्ट दिसत आहे.
