नवी दिल्ली: आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधी (आयएमएफ) ने पाकिस्तानला पुन्हा कर्ज दिले आहे. शुक्रवारी आयएमएफने पाकिस्तानसाठी २.३ अब्ज डॉलर्स (सुमारे २ ट्रिलियन रुपये) कर्ज कार्यक्रमावर चर्चा केली. यामध्ये १ अब्ज डॉलर्सच्या एक्सटेंडेड फंड फॅसिलिटी (EFF) अंतर्गत पाकिस्तानला पैसे पुरवण्याच्या प्रस्तावाचा आढावा आणि १.३ अब्ज डॉलर्सचा नवीन रेझिलियन्स अँड स्टॅबिलिटी फंड (RSF) यांचा समावेश होता.
कर्ज घेणे हा पाकिस्तानचा स्वभाव
भारत सरकारने जारी केलेल्या निवेदनात असे म्हटले आहे की, पाकिस्तान बऱ्याच काळापासून आयएमएफकडून कर्ज घेत आहे, परंतु त्याचा रेकॉर्ड वाईट आहे. १९८९ पासून गेल्या ३५ वर्षांपैकी १८ वर्षे त्यांनी आयएमएफ कार्यक्रमांमध्ये घालवली आहेत. गेल्या ५ वर्षांत ४ आयएमएफ कार्यक्रम झाले आहेत. जर पूर्वीच्या कार्यक्रमांद्वारे एक मजबूत आर्थिक धोरण तयार केले गेले असते, तर पाकिस्तानला वारंवार कर्ज घेण्याची गरज पडली नसती. भारताने प्रश्न उपस्थित केला की, आयएमएफ कार्यक्रमांची रचना आणि देखरेख करण्याचे मॉडेल प्रभावी आहे का?
भारत मतदानापासून दूर राहिला
कर्ज प्रस्तावाला विरोध करत भारताने मतदानात भाग घेतला नाही. भारताने स्पष्टपणे सांगितले की, पाकिस्तानच्या लष्कराचा अर्थव्यवस्थेत खोलवर हस्तक्षेप आहे आणि ही एक अतिशय धोकादायक परिस्थिती आहे. जेव्हा नागरी सरकार शक्तिशाली असते, तेव्हा लष्करी आणि आर्थिक सुधारणांमध्ये त्याची भूमिका धोकादायक बनते. २०२१ च्या संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालात लष्कराशी संबंधित व्यवसायांना पाकिस्तानमधील “सर्वात मोठा समूह” म्हणून वर्णन केले आहे. भारताने म्हटले आहे की, आजही परिस्थिती सुधारलेली नाही आणि पाकिस्तानी सैन्य आता विशेष गुंतवणूक सुविधा परिषदेत महत्त्वाची भूमिका बजावत आहे.
पाकिस्तानला कर्ज देण्यास भारताचा विरोध
भारताने याला तीव्र विरोध केला. निधी खर्चातील पारदर्शकतेच्या निकषांवर पाकिस्तानच्या खराब कामगिरीकडे आणि पाकिस्तान पुरस्कृत सीमापार दहशतवादाकडे भारताने आयएमएफचे लक्ष वेधले. भारताने आयएमएफला सांगितले की, जर त्यांनी पाकिस्तानला पैसे दिले तर त्याचा गैरवापर होण्याची दाट शक्यता आहे.
पाकिस्तान कर्जाच्या ओझ्याने दबला आहे
भारताने आयएमएफच्या अहवालाचा हवाला देत म्हटले आहे की, पाकिस्तानमध्ये एक सामान्य धारणा आहे की आयएमएफ कर्जांमध्ये राजकीय विचार महत्त्वाची भूमिका बजावतात. वारंवार कर्ज घेतल्यामुळे पाकिस्तानवरील कर्जाचा बोजा वाढत आहे, ज्यामुळे तो मोठा कर्जदार बनत आहे. पाकिस्तान एवढ्या मोठ्या कर्जाची परतफेड करण्याच्या स्थितीत आहे का? याचा विचार आयएमएफ करत आहे का?
दहशतवादी देश पाकिस्तानला आयएमएफ पुन्हा मदत करेल का?
भारताने म्हटले आहे की, सीमापार दहशतवादाला सतत प्रोत्साहन देणे जागतिक समुदायाला धोकादायक संदेश देत आहे. हे निधी देणाऱ्या संस्था आणि देणगीदारांसाठी धोकादायक आहे. ते जागतिक मूल्यांची थट्टा करते. भारताने इशारा दिला की, आयएमएफ सारख्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांकडून मिळणाऱ्या निधीचा गैरवापर लष्करी पुरस्कृत दहशतवादाला निधी देण्यासाठी केला जाऊ शकतो. अनेक सदस्य देशांनी भारताच्या प्रतिसादाला गांभीर्याने घेतले आणि जागतिक वित्तीय संस्थांच्या प्रक्रियेत नैतिक मूल्ये लक्षात ठेवली पाहिजेत असे म्हटले.
