नवी दिल्ली: बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणांसाठी मांडलेल्या ‘बँकिंग कायदा (दुरुस्ती) विधेयक २०२४ ‘ला राज्यसभेने मंजुरी दिली. लोकसभेत गतवर्षी डिसेंबर महिन्यातच या विधेयकाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे राष्ट्रपतींच्या मंजुरीनंतर संबंधित विधेयक कायदा म्हणून लागू होईल. प्रस्तावित कायद्यातील तरतुदींनुसार बँक खातेधारक आपल्या खात्यासाठी चार जणांना नॉमिनी ठेवू शकतील. या विधेयकात सहकारी बँकांच्या संचालकांचा कार्यकाळ ८ वर्षांवरून १० वर्षे करण्याची तरतूद आहे. अर्थमंत्री सीतारामन यांनी २०२३-२४ च्या आपल्या अर्थसंकल्पीय भाषणात या विधेयकाची घोषणा केली होती.
राज्यसभेत अर्थमंत्र्यांनी विधेयकावरील चर्चेला उत्तर दिल्यानंतर आवाजी मतदानाने ते मंजूर करण्यात आले. गत दहा वर्षांत आपल्या सरकारने बँकिंग क्षेत्रात सातत्याने सुधारणा केल्याचे आणि गत आर्थिक वर्षात सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांनी आतापर्यंतचा सर्वाधिक १.४१ लाख कोटींचा निव्वळ नफा कमावल्याचे अर्थमंत्र्यांनी सांगितले. यावेळी विरोधकांनी सुचवलेल्या सर्व दुरुस्त्या नाकारून, सत्ताधारी पक्षाच्या दुरुस्त्या स्वीकारण्यात आल्या. या विधेयकान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँक कायदा-१९३४, बँकिंग विनियमन कायदा-१९४९, भारतीय स्टेट बँक कायदा-१९५५ आणि बँकिंग कंपन्या कायदा-१९८० यामध्ये एकूण १९ दुरुस्त्या सुचवण्यात आल्या आहेत.
