मुंबई: माजी मंत्री आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता असून, त्यांच्या विरोधात २०२२ मध्ये दाखल केलेल्या अॅट्रॉसिटीच्या गुन्ह्याचा स्वतंत्र यंत्रणेद्वारे तपास करण्याचा आदेश द्यावा, अशी मागणी करणाऱ्या केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांच्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला नोटीस बजावत याचिकेची सुनावणी १२ डिसेंबरला निश्चित केली.
केंद्रीय महसूल अधिकारी समीर वानखेडे यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते नवाब मलिक यांच्या विरोधात २०२२ मध्ये अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यानुसार गुन्हा दाखल केला. मात्र, गेल्या दोन वर्षांत गोरेगाव पोलिसांना अनेकदा स्मरणपत्रे देऊनही मलिक यांच्या विरोधातील अॅट्रॉसिटी गुन्ह्यात गंभीर तरतुदीचा समावेश करण्यात आलेला नाही.
मलिक हे राजकीय ताकद, प्रभाव आणि पैशाच्या सामर्थ्यावर पोलीस कारवाईपासून स्वतःचा बचाव करत आहेत आणि विविध माध्यमांना उघडपणे मुलाखती देत आहेत. मलिक यांना कोणताही अंतरिम दिलासा नसतानाही ते मुक्तपणे विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार करत आहेत. असा आरोप करून या प्रकरणाचा तपास स्वतंत्र तपास यंत्रणेकडे अथवा केंद्रीय अन्वेषण विभागाकडे (सीबीआय) वर्ग करावा, अशी विनंती करणारी याचिका दाखल केली.
या याचिकेवर न्यायमूर्ती रेवती मोहिते डेरे आणि न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी खंडपीठाने गंभीर दखल घेत गेल्या दोन वर्षांत काय केले, असा सवाल उपस्थित करत तपासाच्या अहवालासह तपास अधिकाऱ्यांना न्यायालयात हजर रहाण्याचे निर्देश दिले. तसेच राज्य सरकारला नोटीस बजावत भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश देत याचिकेची सुनावणी १२ डिसेंबरला निश्चित केली.
